मुंबई. राज्य के राजस्व विभाग को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक परिपत्रक जारी किया है। इस परिपत्रक में कहा गया है कि जिला अधिकारी महीने में एक बार और उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दो बार क्षेत्रीय दौरा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ जनता तक पहुँच रही हैं या नहीं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री बावनकुले ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को परिपत्रक के बारे में पूरी जानकारी दी। जारी किए गए परिपत्रक में मुख्यमंत्री के निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इन दौरे का निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि विभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा समन्वय बनाए रखा जा सके। राजस्व और वन विभाग के इस परिपत्रक में क्षेत्रीय दौरे के लिए अधिकारियों को 13 बिंदुओं का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जनसंपर्क स्थापित करें, जनता से फीडबैक प्राप्त करें और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपायों को मंत्रालय को सूचित करें। गांवों में कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज की निगरानी के लिए अचानक निरीक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इन दौरे के दौरान ई-ऑफिस प्रणाली, सेवाहक कानून पोर्टल, आपले सरकार पोर्टल, पीजी पोर्टल, इम्युटेशन, ई-पीकपाणी, और सेतु कार्यालय सहित राजस्व विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं का समीक्षा करना अनिवार्य होगा। “राज्य की नीतियाँ, जनता के प्रति योजनाएँ और उपायों को लागू करने के लिए राजस्व विभाग को सक्रिय रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारी से लेकर कोतवाल तक सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। विभागीय आयुक्त द्वारा भेजे गए रिपोर्ट पर मैं स्वयं ध्यान दूँगा और उसका रिकॉर्ड सेवापुस्तिका में रखा जाएगा।”
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