नागपुर. साइबर अपराध की दुनिया तेजी से बदल रही है। साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर आम जनता को धोखा देने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। यदि इस साइबर युद्ध को रोकना है तो हमें भी तकनीक के माध्यम से इसका सशक्त उत्तर देना होगा। भविष्य को ध्यान में रखते हुए एआई क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एआई क्षेत्र के छात्रों द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स को सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज ‘साइबर हैक-2025’ प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कही। यह आयोजन राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में किया गया था। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल, सह-पुलिस आयुक्त निसार तांबोळी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में विभिन्न प्रकार की साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है और आने वाले समय में इस पर विशेष ध्यान देना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक साइबर प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र स्टार्टअप्स के लिए देश की स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। साइबर हैक’ नागपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराध और सुरक्षा से जुड़े आगामी खतरों और चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए आयोजित एक अनूठी पहल थी। इस प्रतियोगिता के तहत 6 जनवरी 2025 को पांच अलग-अलग विषयों पर आधारित ऑनलाइन राउंड आयोजित किया गया था। पहले चरण में देशभर से 600 टीमों ने भाग लिया और साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। इनमें से 20 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन अंतिम ऑफलाइन चरण के लिए किया गया। यह फाइनल राउंड 7 और 8 जनवरी 2025 को आईआईएम नागपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों प्रतियोगिता के विजेता टीमों को सम्मानित किया गया, जिसमें: रामदेवबाबा कॉलेज की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। इन्फोसिस कॉरपोरेट की टीम दूसरे स्थान पर रही। रायसोनी कॉलेज की टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार एआई क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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