महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें सिंचाई परियोजनाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
1) देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प को 2599.15 करोड़ की मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने विक्रमगड तालुका (जिला पालघर) में स्थित देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प के लिए 2599.15 करोड़ रुपये के संशोधित खर्च को मंजूरी दी है। इस परियोजना से 69.42 दलघमी (दलघमी = हजार मिलियन घनफुट) पानी का संग्रह किया जाएगा, जिसमें से वसई-विरार महापालिका के लिए पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
2) जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजना के लिए 438.48 करोड़ की स्वीकृति
पुणे जिले के दौंड, बारामती और पुरंदर तालुकों की जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजना को विस्तार और सुधार के तहत 438.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत सिंचाई प्रणाली को खुली नहरों से बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली में बदला जाएगा। जनाई परियोजना से दौंड, बारामती और पुरंदर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 8350 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। शिरसाई परियोजना से बारामती और पुरंदर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 5730 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा।
3) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2019 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।